The Ngalongs of the western mountains and the central Bhutanese with whom they have intermarried form the elite. They form a minority alongside the more numerous Sharchhops (“easterners”). Both Ngalongs and Sharchhops are Buddhist.

The Lhotshampa, who live mainly in the south of the country, are the third largest group in Bhutan. Originally from Nepal, they speak Nepali and most practise Hinduism.

Analysis of population statistics provided by the Bhutanese government, in which the population is shown to have increased steadily despite the expulsion of more than 80,000 people in the early 1990s, can reveal that Bhutan has attempted to hide the exodus of a large part of the Lhotshampa community.

The figures also suggest the potential for further discrimination against the Lhotshampas in future.

Many Lhotshampas are vulnerable because of their precarious citizenship status. Even those recognised as Bhutanese citizens face discrimination.

Lhotshampas recognised as Bhutanese citizens face discrimination
If people with no nationality status are vulnerable, being recognised as a citizen of Bhutan does not guarantee security for Lhotshampas, as the following compilation of testimonies shows.

Although the Royal Government of Bhutan has stopped using direct means to evict people or dismiss them from government service, it continues to persecute Lhotshampas through what is described as a process of slow poisoning.

The modus operandi of the government is almost invisible to outsiders, making it extremely difficult for them to believe the human rights violations that exist in Bhutan.

The hidden agenda of the Royal Government of Bhutan has been the following:

1. To exclude as many Lhotshampas as possible from citizenship of the country by using complicated census exercises, in some cases dividing members of the same family into several different categories.

2. To persecute those who qualify as Bhutanese citizens so that they leave of their own free will.

3. To keep Lhotshampas from personal prosperity by denying them education, business and employment opportunities.

For example, the 219 civil servants who were forced to retire in January 1998 are not allowed to open their business to make a livelihood.

Some of them pay huge fees to northern Bhutanese citizens willing to use their name to obtain business licences.

Lhotshampa children have no alternative but to go to urban areas like Thimphu and get employment as domestic servants. Some of the adults have joined the National Work Force, which is a construction labour force regarded as a low-grade job in society.

4. To exclude children from education by various means. Denial of education does not happen in Thimphu, where the international community might hear about it, but it is common in the villages where people are scared to report their case to higher authorities.

Once a child completes primary school, she needs another Census Clearance Certificate to continue her schooling or to go for vocational training in any government-run or private institution.

Every student appearing in the Class X board examination has to fill in their citizenship card number on the registration form. Most Lhotshampas are not issued with citizenship cards, especially relatives of “anti-nationals”.

If, finally, a student gets clearance and continues her education at third level, she is almost sure, as a graduate, to fail the Royal Civil Service Examination.

Since 1993, hardly any Lhotshampas have passed this examination.

त्यसको झण्डै एकसातापछि शाहवंशीय राजतन्त्रको उद्गमथलो गोरखा पुगेर कट्टर गणतन्त्रवादी नेता माअवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गरे।उनले नेपाल राज्यको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान सकारात्मक रहेको बताए।उनले पृथ्वीनारायण पछिका राजाहरुको भूमिका, उनकै शब्दमा, जनहित विरोधी भएकाले गणतन्त्र ल्याउनु परेको बताए।तर कतिपय आलोचकहरु त गोरखा राज्य विस्तार अभियानलाई विस्तारवादी अभियानको रुपमा पनि हेर्दछन्।बीबीसीसंग कुरा गर्दै एकजना समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले भने, “पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक एकीकरण त गरे, तर उनले गोरखा साम्राज्यवादको माध्यमबाट आन्तरिक उपनिवेशवाद पनि शुरु गरे।”तर अधिकांश इतिहासकारहरु यस्तो भनाइसंग सहमत छैनन्।

योगदान

इतिहासविद् डा. त्रिरत्न मानन्धर चाहिं नेपाल राज्यको एकीकरणमा शाहवंशको योगदानलाई बिर्सन नमिल्ने बताउंछन्।इतिहासविद् मानन्धरका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्यको विस्तार गर्ने काम नै नेपालको एकीकरणमा परिणत भएको हो।सो अभियानलाई पछि उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी तथा छोरा बहादुर शाहले अगाडि बढाएका थिए।तर सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डियासंगको युद्धमा पराजित भएपछि भने नेपालले आफ्नो झन्डै एक तिहाइ भूभाग गुमाउन पुगेको थियो।त्यसपछि नेपालको एकीकरण अभियान पनि रोकिन पुगेको थियो।युद्धमा पराजित भएता पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता बचाउन सफल भएकोमा तत्कालीन शासकहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने इतिहासविद् मानन्धर बताउंछन्।

विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीहरुको फूलबारीको रुपमा रहेको नेपालमा विविधताबीच एकता कायम गर्न राजसंस्थाको भूमिका रहेको इतिहासविद्हरु बताउंछन्।

तर गणतन्त्र पक्षधरहरु यी भनाइसंग सहमत छैनन्।

वरिष्ठ माओवादी नेता मोहन वैद्य किरणले भने, “ इतिहासको कुनै कालखण्डमा शाहवंशीय राजाहरुको योगदान थियो। तर इतिहासको ब्याज खान पाइंदैन। त्यो जमाना गयो।”

माओवादी नेता मोहन वैद्यका अनुसार राजसंस्था भनेको इतिहासको विशिष्ट क्षणको उपज हो तर अर्को क्षणमा त्यसको आवश्यकता पर्दैन।

उनले नेपाली जनताको मानसिकता आमूल परिवर्तनको पक्षमा रहेको पनि बताए।

तर कतिपय राजनीतिकर्मीहरु चाहिं नेपालको पहिचान बचाइ राख्नमा राजसंस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई बिर्सन नमिल्ने बताउंछन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ शर्माले भने, “सबैभन्दा ठूलो कुरा राजसंस्थाले देशको अखण्डता बचायो। भारत र चीनको बीचमा सन्तुलन मिलायो।”

राजनीतिज्ञ शर्माका अनुसार केही कमी कमजोरी भएपनि नेपालका राजाहरुले जहिले पनि जनतासंग संझौता गरेका छन्।

नेपालमा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावनाको प्रादुर्भावमा पनि राजसंस्थाको योगदान रहेको उनले बताए।

तर आलोचकहरु चाहिं नेपाल र नेपाली जनता गरीब रहिरहनुमा राजसंस्था नै प्रमुखरुपमा जिम्मेवार रहेको बताउंछन्।

‘उत्पीडनको नीति’

नेपालको राजसंस्थाकाबारेमा विभिन्न पुस्तकहरु लेखेका पत्रकार सूर्य थापा भन्छन्, शाहवंशीय राजाहरुले जहिलेपनि अल्पसंख्यक समुदाय र गैरहिन्दू जातजाति विरुद्ध दमन र उत्पीडनको नीति अख्तियार गरेका थिए।

उनी भन्छन्, जनताको चेतनाको लहर र जनताको परिवर्तनको आकांक्षाका विरुद्ध उभिएकाले जनताले राजतन्त्रलाइ हटाएर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्।

विश्लेषकहरु भन्छन्, परम्परागत संस्थाको रुपमा रहेको नेपालको राजतन्त्रको आकस्मिक अन्त्य हुनुमा विभिन्न दृश्य तथा अदृश्य कारणहरु रहेका छन्।

तर उनीहरु भन्छन्, नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा शाहवंशीय राजाहरुको योगदान चाहिं नेपाली इतिहासको अभिन्न अंग रही नै रहने छ।

ताजा समाचार

बाढीपहिरो पीडितहरु राहतको आशामा

नेपाली कांग्रेसमा महासमिति बैठक विवाद

संसदमा माओवादी अवरोध जारी

पश्चिमका बाढी पहिरो पीडितको उद्धारमा कठिनाइ

योगदान

इतिहासविद् डा. त्रिरत्न मानन्धर चाहिं नेपाल राज्यको एकीकरणमा शाहवंशको योगदानलाई बिर्सन नमिल्ने बताउंछन्।इतिहासविद् मानन्धरका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्यको विस्तार गर्ने काम नै नेपालको एकीकरणमा परिणत भएको हो।सो अभियानलाई पछि उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी तथा छोरा बहादुर शाहले अगाडि बढाएका थिए।तर सन् १८१६ मा ब्रिटिश इन्डियासंगको युद्धमा पराजित भएपछि भने नेपालले आफ्नो झन्डै एक तिहाइ भूभाग गुमाउन पुगेको थियो।त्यसपछि नेपालको एकीकरण अभियान पनि रोकिन पुगेको थियो।युद्धमा पराजित भएता पनि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता बचाउन सफल भएकोमा तत्कालीन शासकहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने इतिहासविद् मानन्धर बताउंछन्।

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!